लखनऊ:- प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के आधार कार्ड अब तक न बन पाने से सत्यापन का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा । इससे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म , स्कूल बैग , जूता व स्टेशनरी आदि के लिए निर्धारित राशि अभिभावकों के खातों में नहीं भेजी जा पा रही । इसे देखते हुए विद्यार्थियों के आधार कार्ड न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों ( एनपीआरसी ) पर बनाए जाने की तैयारी हो रही है ।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने इस संबंध में सभी बीएसए को सहयोग करने और आधार कार्ड विहीन विद्यार्थियों का कार्ड प्राथमिकता से बनवाने के निर्देश दिए हैं । उन्होंने कहा कि सभी न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों पर अस्थायी आधार नामांकन / अपडेशन केंद्र की स्थापना के लिए विभाग ने कंपनी से अनुबंध किया है । इस क्रम में हर केंद्र पर विभाग द्वारा एक अतिरिक्त कक्ष कंपनी को अस्थायी रूप से उपलब्ध कराया जाना है । बाकी व्यवस्थाएं कंपनी करेगी ।
उन्होंने आधार सत्यापन का कार्य जल्द पूरा कराने को कहा है अधिकारियों के अनुसार आधार सत्यापन पूरा होते संबंधित विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी से 1200 रुपये भेज दिए जाएंगे ।
